मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों और जिला अस्पतालों में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब इस समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है. इसका उद्देश्य यह है कि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े और उन्हें अपने जिले में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.
119 पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की होगी नियुक्तियां
इसी योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में कुल 119 पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के बाद जिला अस्पतालों की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा. सबसे ज्यादा जरूरत निश्चेतना विशेषज्ञों यानी एनेस्थीसिया डॉक्टरों की बताई जा रही है. कई जिला अस्पतालों में इनकी कमी के कारण ऑपरेशन प्रभावित हो रहे थे. इसी वजह से मिशन ने सबसे अधिक 44 पद इन्हीं विशेषज्ञों के लिए निर्धारित किए हैं. दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग “यू कोट वी पे” योजना का उपयोग कर रहा है. इस व्यवस्था के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी पसंद के अनुसार मानदेय का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्तियां आसान हो सकें.
25 स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोलॉजिस्ट होंगे तैनात
इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर सहित कई जिलों के 25 स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोलॉजिस्ट तैनात किए जाएंगे. इससे एक्स-रे, सीटी स्कैन और सोनोग्राफी जैसी जांच सुविधाओं में सुधार होगा. वहीं मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 23 बाल रोग विशेषज्ञ और 11 स्त्री रोग विशेषज्ञों की भर्ती भी की जा रही है. शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दतिया, कटनी और रायसेन के संजीवनी क्लीनिकों में 20 मेडिकल ऑफिसर नियुक्त होंगे. साथ ही आगर मालवा और अलीराजपुर जैसे जिलों में ब्लड बैंक सेवाओं के लिए छह विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे.
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