मध्य प्रदेश में साल 2026 के लिए नई तबादला नीति लागू होने के संकेत मिले हैं. भोपाल में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग से इसका ड्राफ्ट तैयार करवाएगी. संभावना है कि अप्रैल के अंत तक इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है.
एमपी में लागू होगी नई तबादला नीति
काफी समय से ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने की मांग उठ रही थी. अब खबर है कि सरकार करीब एक महीने के लिए इस प्रतिबंध को हटा सकती है. इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी पसंद के स्थान पर पोस्टिंग पाने का मौका मिलेगा. बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में भी कई मंत्रियों और विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है.
कुल कर्मचारियों में से केवल 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जाएंगे
नई नीति में संतुलन बनाए रखने पर खास जोर दिया गया है. माना जा रहा है कि इस बार कुल कर्मचारियों में से केवल 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जाएंगे. इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर होने वाले बदलाव को सीमित रखना और प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है. तबादलों को लेकर अधिकार जिले के प्रभारी मंत्रियों को दिए जा सकते हैं. इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर भी शामिल होंगे. हालांकि प्रस्ताव तैयार करने का काम संबंधित जिलों के कलेक्टर करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला लेने और आदेश जारी करने का अधिकार मंत्रियों के पास रहेगा. जो कर्मचारी लंबे समय से अपने गृह जिले या पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह नीति राहत भरी साबित हो सकती है. सरकार इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की तैयारी में है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सके.
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