छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत श्रमिकों की e-KYC प्रक्रिया पूरी करने में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का e-KYC पूरा हो चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है. खास बात यह है कि इस उपलब्धि में छत्तीसगढ़ ने केरल, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों के साथ-साथ कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है.
छत्तीसगढ़ में तेजी से हुआ केवाईसी का काम
मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए e-KYC प्रक्रिया को तेजी से लागू किया गया. अब तक राज्य में करीब 56.87 लाख मजदूरों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. इससे भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जी जॉब कार्डों पर भी रोक लगी है. साथ ही मजदूरी सीधे पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है.इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा की निगरानी और रणनीति को दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर e-KYC प्रक्रिया को गति दी, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को तय समय में जोड़ा जा सका.
इतने श्रामिक ने किया है केवाईसी
रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिक हैं, जिनमें से 56 लाख से ज्यादा का e-KYC सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर संतोष जताते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों को योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. e-KYC के जरिए उन्हें समय पर भुगतान और सीधा फायदा मिल रहा है.
वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर की टीमों के सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से फर्जीवाड़े पर रोक लगी है और वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता आई है. साथ ही उन्होंने शेष मामलों को जल्द पूरा कर 100 प्रतिशत e-KYC का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश भी दिए हैं. राज्य में चलाए गए विशेष अभियान, पंचायत स्तर पर जागरूकता और तकनीकी साधनों के बेहतर उपयोग से यह सफलता संभव हो पाई है. इस उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की कतार में ला खड़ा किया है.
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