भोपाल/ खबर डिजिटल/ 5 जनवरी की शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (Review meeting of National Highway Projects) की समीक्षा होगी। इस बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे। यह बैठक मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार, सुदृढ़ीकरण के साथ केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वय को लेकर बैठक की जा रही है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
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केन्द्र और राज्य सरकार से जुडे़ मसलों पर होगी चर्चा
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाले राजमार्गों की चर्चा होगी। साथ ही मध्यप्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से वे परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों अथवा अन्य कारणों से प्रभावित या लंबित हैं, उन पर विस्तार से चर्चा कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे निर्माण कार्यों को शीघ्र गति प्रदान की जा सके।
बता दें कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9 हजार 300 किलोमीटर से अधिक है। जो राज्य की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन विस्तार तथा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश की भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक व्यापक, सुरक्षित एवं आधुनिक बनाया जा सके।
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मध्यप्रदेश में तेजी से बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग
मध्यप्रदेश में वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अंतर्गत 33 कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (MoRTH-PWD) के अंतर्गत 28 कार्य प्रगतिरत हैं। इस प्रकार प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कुल 61 परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वयन की अवस्था में हैं।
समीक्षा बैठक में वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं समन्वित निगरानी को और सुदृढ़ किया जा सके।
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