डिंडौरी/ शैलेश नामदेव/ खबर डिजिटल/ डिण्डौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के काम में भारी देरी और अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने अपना सख्त रुख अपनाने का निर्णय ले लिया है। नगर परिषद ने आवास निर्माण की सुस्त रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है। प्रशासन की इस सख्ती से निर्माण क्षेत्र से जुड़े ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।
198 मकान आज भी अधूरे
रिकॉर्ड के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 348 आवासों का निर्माण कार्य किया जाना था, जिसके आदेश 9 जनवरी 2017 को ही जारी कर दिए गए थे। हैरानी की बात यह है कि लगभग 8 साल बीत जाने के बाद भी अब तक केवल 150 मकान ही बनकर तैयार हुए हैं। इनमें से भी मात्र 128 परिवारों को ही उनके घरों का कब्जा मिल सका है, जबकि 198 मकान आज भी अधूरे पड़े हैं।
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नगर परिषद कार्यालय का कहना है कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी केवल 60 प्रतिशत काम होना ठेकेदार की घोर लापरवाही और मनमानी को दर्शाता है। राज्य स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में जिले की प्रगति रिपोर्ट खराब आ रही है, जिससे बड़े अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई है। बार-बार चेतावनी के बावजूद काम में सुधार न होना शासन की लोककल्याणकारी नीतियों में बाधा माना जा रहा है।
ठेकेदार को नोटिस जारी…
प्रशासन ने नोटिस जारी कर ठेकेदार को अब अंतिम चेतावनी दे दी है। नगर परिषद ने संविदाकार को निर्देशित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। जबाव के लिए तय समय पर उपस्थित न होने या संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में ये सख्त कदम उठाए जाएंगे। ठेकेदार को किए जाने वाले कुल भुगतान बिल में से 10 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी।
प्रशासन का कहना – लापरवाही बर्दाश्त नहीं…
भविष्य में सरकारी काम न मिल सके, इसके लिए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।इसे सरकारी नियमों और अनुबंध की शर्तों की अवहेलना मानते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि गरीबों के आशियाने के साथ खिलवाड़ और सरकारी कार्यों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ठेकेदार समय पर कार्य पूरा नहीं करेगा, उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
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