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Friday, April 17, 2026
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सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग, डिण्डोरी राजस्व विभाग ने फहराया परचम, प्रदेश की टॉप-3 रैंकिंग में बनाया अपना स्थान

डिण्डोरी राजस्व विभाग ने सीएम हेल्पलाइन में गाड़े सफलता के झंडे

शैलेश नामदेव/खबर डिजिटल/डिंडोरी/ मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मानचित्र पर डिण्डोरी जिले ने अपनी कार्यकुशलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का लोहा मनवाया है। राजस्व विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण में प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फरवरी माह की समीक्षा रिपोर्ट में जिले ने 88.27% का शानदार वेटेज स्कोर प्राप्त किया है, जो जिले की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की सक्रियता को रेखांकित करता है।

​कुशल नेतृत्व और मॉनिटरिंग का परिणाम

​यह उपलब्धि कलेक्टर अंजू भदोरिया के कुशल मार्गदर्शन और अपर कलेक्टर जे.पी. यादव के निरंतर निर्देशन का प्रतिफल है। जिले में राजस्व से जुड़े मामलों और आम जनता की शिकायतों को लेकर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस और त्वरित समाधान की नीति अपनाई है। नियमित अंतराल पर होने वाली समीक्षा बैठकों और समय-सीमा के भीतर प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष जोर देने के कारण ही डिण्डोरी आज प्रदेश के अग्रणी जिलों में शुमार हो सका है।

​टीमवर्क और मैदानी अमले का समर्पण

​राजस्व विभाग की इस सफलता के पीछे जिले के सभी राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और विशेष रूप से मैदानी अमले का कड़ा परिश्रम और आपसी तालमेल है। शिकायतों के केवल कागजी निराकरण के बजाय, जमीनी स्तर पर जाकर समस्याओं को हल करने और आवेदकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण ने इस रैंकिंग को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

​कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर का संदेश

​कलेक्टर अंजू भदोरिया ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य केवल उच्च रैंकिंग प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिले के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की समस्या का संतोषजनक समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को इसी कार्यसंस्कृति को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव ने कहा कि तीसरे स्थान पर पहुंचना गौरव की बात है, लेकिन इस प्रदर्शन को निरंतर बनाए रखना और भविष्य में प्रथम स्थान का लक्ष्य हासिल करना हमारी अगली चुनौती है।
​यह गौरवपूर्ण उपलब्धि न केवल प्रशासन के मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि आम जनता का सरकारी तंत्र पर विश्वास भी सुदृढ़ करेगी।

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