मध्य प्रदेश में नगर निगमों में एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार ने कई शहरों में बड़ी संख्या में एल्डरमैन नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल और इंदौर में फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है. इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है और इसे लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. रविवार को प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में कुल 768 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है. इन नियुक्तियों के जरिए सरकार ने स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है. एल्डरमैन का पद भले ही प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं जुड़ा होता, लेकिन यह नगर निगम के कामकाज और फैसलों में अहम भूमिका निभाता है. यही वजह है कि इन नियुक्तियों को राजनीतिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.
भोपाल-इंदौर है होल्ड पर
हालांकि, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में नियुक्तियों को फिलहाल रोक दिया गया है. माना जा रहा है कि इन दोनों शहरों में नामों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है. कुछ नामों पर आपत्ति और राजनीतिक संतुलन को लेकर भी विचार किया जा रहा है. यही कारण है कि सरकार ने इन शहरों में सूची जारी करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई. सूत्रों की मानें तो कई जगहों पर स्थानीय नेताओं और संगठन के बीच तालमेल बैठाने में समय लग रहा है. पार्टी के भीतर अलग-अलग गुटों के बीच संतुलन बनाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पक्षों को संतुष्ट कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न खड़ा हो.
दूसरी ओर, जिन शहरों में एल्डरमैन की नियुक्ति हो चुकी है, वहां इसे लेकर सक्रियता बढ़ गई है. नए नियुक्त सदस्य अब नगर निगम की बैठकों और फैसलों में हिस्सा लेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है. विपक्ष का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर की जा रही है. वहीं, सरकार का पक्ष है कि यह नियुक्तियां नियमों के तहत और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई हैं.
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