मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में सरकार ने अलग-अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कई योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को गति देना और आम जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना है. बैठक के दौरान सबसे ज्यादा जोर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर दिया गया. सरकार ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी, ताकि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जा सके. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई. कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी कई निर्णय लिए गए. किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए नई पहल पर सहमति बनी. सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी और किसानों को राहत पहुंचेगी.
मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. लिए गए फैसलों का सार इस प्रकार है
- प्रदेश में 8 से 14 अप्रैल के बीच अंबेडकर जयंती के अवसर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा.
- संत रविदास जयंती को इस बार “सामाजिक समरसता वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है.
- गेहूं की सरकारी खरीदी अब 10 अप्रैल की जगह 9 अप्रैल से शुरू की जाएगी.
- गेहूं के साथ-साथ चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी की जाएगी.
- उज्जैन में “महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम” सम्मेलन आयोजित करने को मंजूरी दी गई है.
- भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का फैसला लिया गया है.
- भानपुरा क्षेत्र में 3500 हेक्टेयर में फैले 120 गांवों के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिली है.
- दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को हर महीने 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.
- गांधी सागर बांध से जुड़ी लिफ्ट इरिगेशन योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
- लगभग 590 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जो उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा विकसित होगा.
- नई सड़क परियोजनाओं के जरिए राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है.
- 31 मार्च को आयोजित MP-UP सहयोग सम्मेलन से जुड़े बिंदुओं की जानकारी भी कैबिनेट में साझा की गई.
- करीब 2952 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक कर योजनाओं को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है.
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