मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर श्रमिकों के हित में कई योजनाएं चला रही हैं. अब इन योजनाओं का दायरा बढ़ाते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी संबल योजना से जोड़ा जा रहा है. इसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है, जो अलग-अलग सेवाओं के जरिए उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाते हैं. मुख्यमंत्री ने पहली बार 3529 गिग वर्कर्स को योजना का लाभ देने पर विभाग की सराहना की और कहा कि पात्र श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है.
गिग वर्कर्स को योजना का लाभ
मंत्रालय से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत 27 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खातों में 600 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर की. इस अवसर पर श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में प्रदेशभर से प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और श्रमिक भी जुड़े.
श्रम स्टार रेटिंग की नई पहल
मुख्यमंत्री ने इस दौरान श्रम स्टार रेटिंग की नई पहल का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के जरिए औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा. बेहतर काम करने वाले प्रतिष्ठानों को रेटिंग के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे श्रम कानूनों का पालन करने वाले संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी. अभी तक प्रदेश में 554 कारखानों ने स्वेच्छा से इस व्यवस्था को अपनाया है.
मुख्यमंत्री ने क्या कहा
उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे ऐसे संस्थानों को प्राथमिकता दें, जो श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं. साथ ही कहा कि श्रम संगठनों और विभाग के साथ आम लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, ताकि यह व्यवस्था व्यापक स्तर पर लागू हो सके.मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं के अनुरूप राज्य सरकार भी अपने नियम तैयार कर उन्हें लागू करेगी. उनका लक्ष्य है कि श्रमिकों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे. उन्होंने बालाघाट, धार, सागर, जबलपुर और खरगौन जैसे जिलों के बेहतर प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए अन्य जिलों से भी इसी तरह सक्रियता दिखाने की अपेक्षा जताई.
श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता
कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री की नीतियों की सराहना की और श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए आभार जताया. उन्होंने बताया कि 2018 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 1 करोड़ 83 लाख से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं और 8 लाख 27 हजार से ज्यादा मामलों में 7 हजार 720 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है.कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अपर सचिव संजय कुमार को उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव आलोक सिंह, श्रम विभाग के सचिव एम रघुराज सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे.
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