कटनी। दीपावली की रात जब पूरा जिला रोशनी और खुशियों के जश्न में डूबा हुआ था, उसी समय बरही के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग ने अग्रवाल परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। तीन मंजिला दुकान सह आवासीय इमारत में लगी आग ने छह जिंदगियां छीन लीं। इस दर्दनाक हादसे ने केवल एक परिवार को उजाड़ा नहीं, बल्कि जिले की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या समय रहते अग्नि सुरक्षा के इंतजामों की जांच होती तो इन छह लोगों की जान बचाई जा सकती थी? क्या संबंधित विभागों ने कभी इस तरह के व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था का गंभीरता से परीक्षण किया था?
छह मौतों के बाद जागा प्रशासन, पहले क्यों नहीं हुई सख्ती?
बरही की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उन कमजोरियों को उजागर कर दिया है, जिन पर सामान्य दिनों में शायद ही किसी का ध्यान जाता। जिले के कई बाजारों में ऐसी इमारतें मौजूद हैं, जहां नीचे दुकानें और ऊपर परिवारों के रहने के लिए मकान बने हुए हैं। इन भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के साथ परिवारों का रहना भी आम बात है। ऐसे में यदि किसी दुकान में आग लगती है तो उसका खतरा सीधे ऊपर रहने वाले लोगों की जिंदगी तक पहुंच सकता है।
सवाल यह है कि क्या जिलेभर में ऐसे भवनों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराया गया है? क्या इनके पास आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास और सुरक्षा से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो अब तक जिम्मेदार विभागों ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
शहर के कबाड़ गोदाम भी बन सकते हैं बड़े खतरे की वजह
कटनी शहर में कई स्थानों पर स्क्रैप और कबाड़ का कारोबार संचालित हो रहा है। इन जगहों पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, कागज और अन्य ज्वलनशील सामग्री खुले में जमा रहती है। ऐसी जगहों पर आग लगने की स्थिति में आसपास के मकानों और दुकानों तक आग फैलने का खतरा बना रहता है।
इसके बावजूद सवाल उठता है कि क्या इन कारोबारों का नियमित निरीक्षण होता है? क्या इनके पास अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं? क्या व्यापार से संबंधित सभी जरूरी लाइसेंस और दस्तावेज वैध हैं? यदि किसी स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कारोबारों को घनी आबादी से बाहर व्यवस्थित करने की दिशा में प्रशासन ठोस कदम क्यों नहीं उठाता?
दमकल व्यवस्था और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल
बरही अग्निकांड के दौरान लोगों को बचाने के प्रयासों और दमकल व्यवस्था की प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के दौरान इमारत में फंसे लोगों की मदद के लिए परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जाने की बातें सामने आईं। बताया गया कि ऊपरी मंजिल पर फंसे लोग मदद के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन उन्हें समय पर सुरक्षित बाहर निकालने की चुनौती बनी रही।
यदि आपातकालीन बचाव व्यवस्था और संसाधन पर्याप्त थे, तो रेस्क्यू में इतनी कठिनाई क्यों आई? क्या दमकल कर्मियों के पास ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध था? इन सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
मजिस्ट्रियल जांच से मिलेगा जवाब या सिर्फ कागजों में सिमट जाएगा मामला?
जिला कलेक्टर द्वारा बरही अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के लिए समिति गठित की गई है। नगर परिषद के रिकॉर्ड, फायर ब्रिगेड की उपलब्धता, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच केवल घटना के कारणों तक सीमित रहेगी या उन अधिकारियों और जिम्मेदारों की भूमिका भी तय होगी, जिनकी कथित लापरवाही सामने आती है?
छह लोगों की मौत के बाद केवल जांच समिति गठित करना पर्याप्त नहीं है। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आग किन परिस्थितियों में लगी, आग फैलने की वजह क्या रही, बचाव कार्य में कहां कमी रह गई और किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी हुई।
क्या माफी मांगने से खत्म हो जाती है जवाबदेही?
इस हादसे के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर भी चर्चा तेज है। किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा संवेदना व्यक्त करना अथवा माफी मांगना अपनी जगह है, लेकिन छह जिंदगियों के नुकसान के बाद असली सवाल जवाबदेही का है। यदि जांच में लापरवाही प्रमाणित होती है तो क्या संबंधित जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित अग्रवाल परिवार को न्याय मिल पाएगा?
अब पूरे जिले में कार्रवाई की जरूरत
बरही की घटना को एक अकेला हादसा मानकर भुला देना सबसे बड़ी भूल होगी। कटनी, बरही, कैमोर, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद और जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों में बाजारों, बहुमंजिला दुकानों, गोदामों और ज्वलनशील सामग्री के कारोबार का विशेष अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए। जहां नियमों का उल्लंघन मिले, वहां नोटिस के साथ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।
छह मौतें केवल एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए चेतावनी हैं। अब देखना यह है कि बरही अग्निकांड के बाद प्रशासन वास्तव में अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाता है या जांच और आश्वासनों के बीच यह दर्दनाक घटना भी समय के साथ फाइलों में दबकर रह जाती है।
क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बरही में आग कैसे लगी, सवाल यह भी है कि अगली आगजनी की घटना में किसी और परिवार को इस तरह उजड़ने से बचाने के लिए प्रशासन आज क्या कर रहा है?
