MP Census 2027: जनगणना कर्मचारियों को रोका... तो हो सकती है जेल, नियम तोड़ने वालों पर सख्त प्रशासन

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

राजधानी भोपाल समेत पूरे देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. पहले चरण के तहत सरकारी टीमें घर-घर जाकर मकानों और परिवारों से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रही हैं. भोपाल जिले में इस काम के लिए 6 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है और सर्वे का काम 30 मई तक चलेगा.
MP Census 2027: जनगणना कर्मचारियों को रोका... तो हो सकती है जेल, नियम तोड़ने वालों पर सख्त प्रशासन

देशभर के साथ अब राजधानी भोपाल में भी जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है और सरकारी टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों से जरूरी जानकारी एकत्र कर रही हैं. प्रशासन ने लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जनगणना के दौरान गलत जानकारी देना या कर्मचारियों के काम में बाधा डालना गंभीर मामला माना जाएगा. ऐसे मामलों में जुर्माने से लेकर जेल तक की कार्रवाई की जा सकती है.

6 हजार से ज्यादा कर्मचारी तैनात

भोपाल जिले में इस अभियान के लिए 6 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है. ये टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मई तक सर्वे का काम करेंगी. अधिकारियों के अनुसार इस दौरान मकानों और परिवारों से जुड़ी करीब 33 तरह की जानकारियां जुटाई जाएंगी. प्रशासन का कहना है कि सही जानकारी देना हर नागरिक की कानूनी जिम्मेदारी है.

गलती जानकारी दी तो होगा जुर्माना

अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत तथ्य देता है, जानकारी छिपाता है या जनगणना कर्मचारियों को घर, सोसायटी या कॉलोनी में प्रवेश करने से रोकता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं गंभीर स्थिति में तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया है.

जनगणना के दौरान ली जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय

प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जनगणना के दौरान ली जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी. किसी भी नागरिक की निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और न ही इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. आम लोगों को भी इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच की अनुमति नहीं होगी.

प्रशासन ने की ये अपील

इसके अलावा अधिकारियों को सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिन परिवारों में महिलाओं या पति का नाम सीधे लेने की परंपरा नहीं है, वहां कर्मचारियों को संवेदनशीलता और सावधानी के साथ काम करने को कहा गया है. फिलहाल जनगणना के पहले चरण में केवल मकानों और परिवारों से जुड़ी सामान्य जानकारी जुटाई जा रही है. जातिगत जनगणना का काम अगले चरण में फरवरी 2027 के दौरान किया जाएगा. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी नागरिक सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में मदद करें.

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