MP Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्तार को लेकर एक्शन मोड में मोहन सरकार, मंत्रियों को देना होगा हिसाब, तभी मिलेगी कुर्सी

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों में नियुक्तियों के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि मोहन यादव सरकार जल्द ही कैबिनेट विस्तार कर सकती है, जिससे नए चेहरों को मौका मिल सकता है.
MP Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्तार को लेकर एक्शन मोड में मोहन सरकार, मंत्रियों को देना होगा हिसाब, तभी मिलेगी कुर्सी

मध्य प्रदेश में निगमों और मंडलों में लगातार हो रही नियुक्तियों के बीच अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम कैबिनेट विस्तार होगा. सूत्रों के अनुसार मोहन यादव सरकार इस दिशा में सक्रिय हो चुकी है और जल्द ही मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. इसी कारण मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं में उत्सुकता और बेचैनी दोनों बढ़ गई हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज

हालांकि विस्तार से पहले मौजूदा मंत्रियों को एक अहम प्रक्रिया से गुजरना होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा. सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके पर सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और कार्यों का विस्तृत प्रेजेंटेशन देना होगा. इसके लिए उन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुलाया गया है.

विभागवार बैठकों का आयोजन

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि हर मंत्री अपने विभाग और प्रभार वाले जिलों में किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा तैयार रखें. साथ ही भविष्य की योजनाओं और विकास की दिशा पर भी स्पष्ट जानकारी दें. 8 मई से 10 मई के बीच विभागवार बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन प्रस्तुतियों की समीक्षा होगी.

आम जनता से जुड़े मुद्दों बढ़ानी होगी सक्रियता

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि जो मंत्री आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं और पारंपरिक तरीके से हटकर काम कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इसलिए इन बैठकों को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पहले मंत्रियों से उनके काम की समीक्षा करने को कहा गया है, उसके बाद सरकार उनकी प्रदर्शन के आधार पर आगे निर्णय लेगी. इसके साथ ही केवल मंत्री ही नहीं बल्कि विभागों के शीर्ष अधिकारी जैसे एसीएस, पीएस और सचिव भी इस समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होंगे. साफ है कि सरकार इस बार प्रदर्शन के आधार पर ही आगे की रणनीति तय करने के मूड में है.

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