भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में mp outsourced employees आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढाई लाख परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा करने वाला यह फैसला प्रशासनिक आदेश भले हो, लेकिन इसके परिणाम गंभीर सामाजिक और मानवीय संकट के रूप में सामने आ सकते हैं।
जीतू पटवारी ने कहा कि नियमित पदों पर नियमित भर्ती होनी चाहिए, कांग्रेस इसका समर्थन करती है, लेकिन नियमित भर्ती का रास्ता उन लोगों की रोजी-रोटी छीनकर नहीं बनाया जा सकता, जिन्होंने वर्षों तक सरकारी व्यवस्था का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। वर्षों से विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के अनुभव और सेवाओं को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय है।
जीतू पटवारी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए। नियमित भर्ती में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर देने की ठोस नीति घोषित की जाए। साथ ही, नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होने तक वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं, वेतन और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि एक बार उन परिवारों की जिंदगी में झांककर देखिए, जिनके लिए यह नौकरी महज नियुक्ति नहीं, बल्कि बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयों, घर की किश्त और दो वक्त की रोटी का भरोसा है। इनमें कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की व्यवस्था और रिकॉर्ड संभाल रहा है, कोई बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज कर रहा है, तो कोई पंचायत, कलेक्ट्रेट और नगरीय निकायों में सरकारी कामकाज की महत्वपूर्ण कड़ी बना हुआ है।
जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा के समय भी इन कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। जब विभागों को अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत थी, तब इन्हें काम पर रखा गया और वर्षों तक इनसे नियमित प्रकृति के कार्य लिए गए। अब इनकी सेवाओं की जरूरत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार बताए कि वर्षों की सेवा का मूल्य क्या सिर्फ एक समाप्ति आदेश है?
उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कर्मचारी की उपयोगिता उसके काम और अनुभव से तय होगी या ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध से? क्या नियमित भर्ती की तैयारी का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे अनुभवी लोगों को बेरोजगारी की कतार में खड़ा कर दिया जाए?
इस फैसले के पांच गंभीर पहलुओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
1. रोजगार पर सीधा प्रहार: कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य संवर्गों के आउटसोर्स नियोजन समाप्त करने की तैयारी है। हर प्रभावित कर्मचारी के साथ एक पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है।
2. वर्षों के अनुभव की अनदेखी: डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों ने वर्षों में विभागीय कामकाज का अनुभव अर्जित किया है। सरकार स्पष्ट करे कि नियमित भर्ती में इन कर्मचारियों के अनुभव और सेवावधि को किस प्रकार महत्व दिया जाएगा।
3. सरकारी व्यवस्था पर संकट: स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, नगरीय निकाय, पंचायत, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में इन कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यक हैं। बिना वैकल्पिक मानव संसाधन तैयार किए सेवाएं समाप्त करने से सरकारी कामकाज और आम नागरिकों की सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
4. भर्ती के वादे और हकीकत के बीच अंतर: नियमित भर्ती की घोषणा और नियुक्ति मिलने के बीच लंबा अंतर हो सकता है। चयन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान कर्मचारियों के रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार स्पष्ट भर्ती कैलेंडर और संक्रमणकालीन रोजगार सुरक्षा नीति घोषित करे।
5. सरकार की जवाबदेही: 31 मार्च 2027 की समय-सीमा तय करने से पहले कर्मचारियों के भविष्य की कोई ठोस सार्वजनिक योजना सामने नहीं आई है। सरकार विभागवार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, पदों की स्थिति और भर्ती की समय-सीमा सार्वजनिक करे तथा उनके हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी नीति बनाए।
जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारी आदेश से किसी कर्मचारी का पद समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके घर की जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होंगी। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, बीमार माता-पिता की दवाइयों की जरूरत खत्म नहीं होगी और बैंक की किश्तें माफ नहीं होंगी। सरकारी व्यवस्था को नियमित कीजिए, लेकिन लाखों परिवारों के जीवन को अनियमित मत कीजिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करे और आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अन्यथा मध्यप्रदेश कांग्रेस इन कर्मचारियों की लड़ाई को अपना संघर्ष बनाएगी। यह आंदोलन किसी पद या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उन परिवारों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई होगी, जिन्हें सरकार के एक आदेश ने अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है।









