मध्य प्रदेश में सोलर क्रांति, 1.21 लाख घरों में मिलेगी फ्री बिजली, सरकार ने बांटे 847 करोड़ रुपये

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. अब तक राज्य के 1 लाख 21 हजार से अधिक घरों में सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 847.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. वहीं 1 लाख 92 हजार से ज्यादा लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आवेदन किया है.
मध्य प्रदेश में सोलर क्रांति, 1.21 लाख घरों में मिलेगी फ्री बिजली, सरकार ने बांटे 847 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है. इसी दिशा में प्रदेशभर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक राज्य के 1 लाख 21 हजार से अधिक घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. इससे लोगों को बिजली बिल में राहत मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है.

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक ने क्या कहा

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक अमनबीर सिंह बैंस ने बताया कि योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. अब तक 1 लाख 92 हजार 647 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर तेजी से काम किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना है ताकि आम उपभोक्ताओं को लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिल सके. उन्होंने जानकारी दी कि सोलर संयंत्र लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 847.13 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है. इस सहायता के कारण लोगों को कम खर्च में अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने का मौका मिल रहा है. योजना के जरिए बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है.

अधिकारियों और वेंडर्स के साथ बैठक

भोपाल स्थित मुख्यालय में योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों और वेंडर्स के साथ बैठक भी की गई. इस दौरान काम में आ रही समस्याओं और तकनीकी दिक्कतों पर चर्चा हुई. अमनबीर सिंह बैंस ने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, उनका समय पर समाधान किया जाएगा ताकि परियोजना की गति प्रभावित न हो.
सरकार का प्रयास है कि तय समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जाएं. योजना के विस्तार से प्रदेश में न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी. इससे भविष्य में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

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