MP OBC Youth Scheme: युवाओं की बल्ले-बल्ले, मुफ्त ट्रेनिंग, रहने-खाने की सुविधा और हर महीने स्टाइपेंड देगी सरकार, जानें डिटेल्स

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ शुरू की है, जिसके तहत सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को 45 दिन का आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें रहने, खाने और अध्ययन सामग्री की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी.
MP OBC Youth Scheme: युवाओं की बल्ले-बल्ले, मुफ्त ट्रेनिंग, रहने-खाने की सुविधा और हर महीने स्टाइपेंड देगी सरकार, जानें डिटेल्स

मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए एक नई और अहम पहल शुरू की है. ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ के जरिए युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर करियर के अवसर देने के साथ उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है.

युवाएम के लिए खास मौका

इस योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 45 दिनों का पूरी तरह निशुल्क और आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान रहने, भोजन और पढ़ाई से जुड़ी सभी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा पुरुष उम्मीदवारों को हर महीने 1000 रुपए और महिला उम्मीदवारों को 1100 रुपए का स्टाइपेंड सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा.

इतने का प्रशिक्षण तय

राज्यमंत्री कृष्णा गौर के मुताबिक सरकार ने इस योजना के जरिए करीब 4000 ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और निशुल्क रखी गई है. इच्छुक उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 मई शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है.

क्या-क्या ट्रेनिंग में होगा

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान युवाओं को प्रतिदिन करीब 4 घंटे की कक्षा आधारित पढ़ाई कराई जाएगी, जबकि 3 घंटे शारीरिक प्रशिक्षण होगा. इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल रहेंगी. यह प्रशिक्षण प्रदेश के 20 जिलों में बनाए गए 40 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं भी की जाएंगी. योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है. साथ ही वह ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग से होना चाहिए और न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय की गई है. चयन प्रक्रिया में शारीरिक मापदंड और मेडिकल फिटनेस भी शामिल रहेंगे.

कैसे होगा चयन

अगर आवेदन संख्या 4000 से अधिक होती है, तो चयन 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा. समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी. कुल सीटों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है. सरकार का मानना है कि यह योजना युवाओं को नौकरी के अवसर देने के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और फिटनेस भी विकसित करेगी.

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