मध्यप्रदेश सरकार ने आम जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने और प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के मकसद से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ की शुरुआत की है. इस पहल के तहत हर शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि दफ्तरों में बैठकें करने के बजाय सीधे मैदान में उतरते हैं. हालांकि, इस अच्छी पहल की आड़ में कई सरकारी कर्मचारियों और निचले स्तर के अफसरों ने शुक्रवार को अघोषित छुट्टी का दिन बना लिया है. बड़े अधिकारियों के दौरे पर निकलते ही मंत्रालय से लेकर अन्य सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसर जाता है और दोपहर होते-होते कुर्सियां खाली दिखने लगती हैं.
जनता के द्वार पहुंच रहा प्रशासन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में 7 अगस्त 2026 से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलना है. सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी तय किया गया है. इसके तहत हर शुक्रवार मंत्री, विधायक और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी गांवों या शहरी वार्डों में जाकर सीधे लोगों से रूबरू होते हैं.
इस दौरान सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, राजस्व और लोक सेवा गारंटी से जुड़े अटके हुए मामलों का तुरंत निपटारा किया जाता है. साथ ही अधिकारी स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी और राशन दुकानों की हकीकत परखने के अलावा आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान और समग्र आईडी के कामों की भी समीक्षा करते हैं. पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अलग पोर्टल भी तैयार किया गया है.
बड़े अफसर मैदान में, दफ्तरों से कर्मचारी नदारद
अभियान के लिए शुक्रवार का दिन तय होने से सरकारी महकमों में कामकाज की रफ्तार थम सी गई है. मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष जैसे आला अधिकारी जब शुक्रवार को फील्ड विजिट पर रहते हैं, तो इसका फायदा उठाकर अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी भी दफ्तरों से गायब हो जाते हैं. राजधानी के मंत्रालय सहित सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के कई दफ्तरों में इस शुक्रवार भी कमोबेश यही नजारा दिखा, जहां कई कर्मचारी लंच ब्रेक के बाद वापस ही नहीं लौटे. हैरानी की बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव यह स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि फील्ड पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को काम की जिम्मेदारी सौंपकर जाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों की अनदेखी हो रही है.









