Tuesday, November 3, 2026
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MP Pension Yojana: 33 लाख पेंशनरों के खाते में CM मोहन यादव ने भेजे 200 करोड़, चेक कर लें अकाउंट

29 अप्रैल का दिन मध्य प्रदेश के पेंशनधारकों के लिए काफी अहम रहा. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत एक क्लिक में बड़ी राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी. करीब 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों को कुल 200 करोड़ 71 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित भी किया और योजनाओं की अहमियत बताई.

पेशनधारकों को मिला पैसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है. वृद्धजन, निराश्रित, परित्यक्ता महिलाएं, अविवाहित महिलाएं और दिव्यांगजन जैसे वर्गों को आर्थिक सहारा देने के लिए कई पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उनके मुताबिक यह राशि सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से भरोसे और जिम्मेदारी का प्रतीक है. यह दर्शाता है कि सरकार हर परिस्थिति में जरूरतमंदों के साथ खड़ी है.

राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए पात्र लोगों तक हर महीने पेंशन पहुंचाई जा रही है. इसे सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखती है. उनका मानना है कि यह पेंशन लोगों को आर्थिक सहारा देने के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है.मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचे. कोई भी व्यक्ति खुद को असहाय महसूस न करे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2 हजार 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इता का मिल चुका है लाभ

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभिन्न योजनाओं के जरिए लाखों लोगों को लाभ मिला है. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत 62 हजार 594, मानसिक रूप से अविकसित और बहु दिव्यांग सहायता योजना के तहत 77 हजार 120, जबकि समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 32 लाख 5 हजार 517 लोगों को लाभ दिया गया. इस तरह कुल मिलाकर 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों को प्रति माह 600 रुपये की दर से सहायता राशि दी गई. सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिल रहा है.

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