सागर में आयोजित "रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव" में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिसमें 19,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इससे 30,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह समिट बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें स्थानीय व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा।

सागर में आयोजित Regional Industry Conclave में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने औद्योगिक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस मौके पर MPIDC के सागर कार्यालय का वर्चुअल भूमिपूजन और कोयम्बटूर (तमिलनाडु) सहित 6 निवेश प्रोत्साहन केंद्रों का शुभारंभ हुआ। लगभग ₹1,564 करोड़ के निवेश से 5,900 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

सागर में निवेशकों से करीब ₹19 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 30 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे। इस आयोजन में कृषि, टेक्सटाइल, और 'एक जिला-एक उत्पाद' पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंवेस्टर्स मीट पर कहा, "...संभागी स्तर पर उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की गई हैं... बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक की प्रतिक्रिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के MoU हुए हैं... सभी प्रकार के उद्योग, बड़े, छोटे, सूक्ष्म या लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है... मुझे संतोष है कि ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इन उद्योगों और व्यवसायों में लंबे समय से संलग्न हैं… उम्मीद है इसके परिणाम अच्छे होंगे..."

प्रमुख घोषणाएं:

• 10000 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक विकास के काम सागर और उसके आसपास के क्षेत्र में होंगे।
• बीना में 100 करोड़ रुपये के निवेश से रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री स्थापित होगी, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
• सुरखी क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपये के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित होगा, जिससे 1000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
• नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1600 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 400 लोगों को रोजगार मिलेगा।
• सागर में 96 नई इकाइयों के लिए 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जो क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देगा।
• एयरपोर्ट के विकास के लिए 1800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव स्थानीय कुटीर उद्योग, बीड़ी उद्योग, माइनिंग और डेयरी जैसे क्षेत्रों को भी नए अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, कृषि, डेयरी, और टेक्नोलॉजी से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

डॉ. यादव ने यह भी घोषणा की कि माइनिंग सेक्टर में नई पॉलिसी के तहत व्यापार में 50,000 करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 'डबल इंजन' के साथ राज्य को औद्योगिक विकास के शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।