Aadhaar Rule Change: सरकारी योजनाओं के लिए अब आधार की जन्मतिथि नहीं होगी मान्य, नए नियम लागू

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

आधार कार्ड पहचान के लिए तो जरूरी रहेगा, लेकिन उम्र साबित करने के लिए आपको अन्य दस्तावेजों पर निर्भर रहना होगा.
Aadhaar Rule Change: सरकारी योजनाओं के लिए अब आधार की जन्मतिथि नहीं होगी मान्य, नए नियम लागू

आधार कार्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों को प्रभावित करेगा. अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अंतिम और मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा. यानी सिर्फ आधार में लिखी उम्र के आधार पर किसी भी योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा.

आधार कार्ड को लेकर क्या आए नए नियम

नए नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड अब केवल पहचान पत्र के रूप में ही इस्तेमाल होगा. उम्र या जन्मतिथि की पुष्टि के लिए अलग से अन्य दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा. सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से लाभ लेने वाले लोगों पर रोक लगेगी. दरअसल, आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि कई बार खुद व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होती है. ऐसे में उसमें गलती या बदलाव की संभावना बनी रहती है. इसी वजह से कई मामलों में पात्रता तय करने में गड़बड़ी देखने को मिलती थी. सरकार को यह भी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग गलत उम्र दिखाकर योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं. इसी समस्या को खत्म करने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है.

इन प्रमाण पत्र की होगी आवश्यता

पहले स्थिति अलग थी. ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को पहचान और उम्र दोनों के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता था. किसी व्यक्ति की पात्रता तय करने में आधार में दर्ज जन्मतिथि ही मुख्य आधार होती थी. इससे प्रक्रिया आसान जरूर थी, लेकिन इसमें गड़बड़ी की संभावना भी बनी रहती थी. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उम्र से जुड़े मामलों में ज्यादा भरोसेमंद दस्तावेजों को ही प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेज शामिल हैं. इन दस्तावेजों को इसलिए ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ये सरकारी स्तर पर सत्यापित होते हैं और इनमें गलती की संभावना कम होती है.

परिवार रजिस्टर की बात करें तो यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज रहती है. इसमें नाम, उम्र, संबंध और अन्य जरूरी विवरण शामिल होते हैं. इसे स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसे प्रमाणिक माना जाता है. इस बदलाव का असर कई सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा. खासकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं में अब आधार की जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब अलग से सही उम्र प्रमाण देना जरूरी होगा.

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