भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष/सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी अग्निवीरों को बिना शर्त नियमित सैन्य सेवा में शामिल करने और अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग की है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार से पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की है।
मीडिया को संबोधित करते हुए मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और भारतीय सेना की व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि 14 जून 2022 को शुरू की गई इस योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया गया था। इसमें 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने और 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त करने का प्रावधान है।
उन्होंने 4 नवंबर 2026 को सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि की ओर से अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा का अवसर दिए जाने संबंधी घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे अग्निवीरों की सेवा अवधि छह साल हो जाएगी, लेकिन इस दौरान भी उनकी स्थिति नियमित सैनिकों जैसी नहीं होगी।
'अग्निवीरों के बीच भेदभाव से सेना की कार्यक्षमता प्रभावित होगी'
मेजर जनरल श्रीवास्तव ने कहा कि एक ही चयन प्रक्रिया से चुने गए और समान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अग्निवीरों के बीच 25 और 75 प्रतिशत के आधार पर अंतर करना उचित नहीं है। उनके अनुसार, वेतन, सुविधाओं और सेवा की स्थिति में अंतर से जवानों में हीनभावना पैदा हो सकती है, जिसका असर सैन्य इकाइयों के अनुशासन और युद्ध क्षमता पर पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि अग्निवीर कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरकर सेना में आए हैं। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों के संचालन और युद्ध कौशल का अनुभव है। ऐसे में उन्हें स्थायी सेवा में शामिल करने के बजाय दो साल तक इंतजार कराना उचित नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सभी अग्निवीरों को बिना शर्त नियमित करने तथा योजना समाप्त करने की मांग की।
अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना के कारण चार से छह साल बाद सेना से बाहर होने वाले युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से बाहर होने वाले युवाओं के सामने रोजगार की चुनौतियां बढ़ेंगी और निजी कंपनियां अपनी शर्तों पर उन्हें नौकरी दे सकेंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के कारण चार साल बाद सेवा छोड़ने के इच्छुक अग्निवीरों को पहले घोषित सुविधाओं और आरक्षण का लाभ प्रभावित हो सकता है।
पूर्व सैनिकों के आरक्षण में कटौती का आरोप
मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में ग्रुप-सी के पदों पर पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत और ग्रुप-डी के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन वर्ष 2019 के बाद नियमों के क्रियान्वयन में बदलाव के कारण इसका वास्तविक लाभ काफी कम हो गया है।
उन्होंने दावा किया कि पहले पुलिस की लगभग 6 हजार पदों की भर्ती में 400 से 600 पूर्व सैनिकों को नियुक्ति मिल जाती थी, जबकि वर्ष 2019 के बाद यह संख्या घटकर महज चार-पांच रह गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 85 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिनमें लगभग 40 हजार ऐसे हैं जिन्हें रोजगार में आरक्षण की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के करीब एक लाख जवान वर्तमान में तीनों सेनाओं में सेवाएं दे रहे हैं और आगामी दस वर्षों में बड़ी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के लिए आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
सरकार को चेतावनी, जरूरत पड़ी तो न्यायालय जाएंगे
मेजर जनरल श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और जल्द उचित निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो पूर्व सैनिक देशभर में आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई देश की सुरक्षा, सेना की मजबूती और पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं अधिकारों के लिए है।
