भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि रिश्वत लेने के मामलों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। यहां सबसे ज्यादा पटवारी लोकायुक्त के जाल में फंसे हैं। वहीं पुलिस विभाग दूसरे स्थान पर है। साल 2026 के शुरुआती 11 महीनों में लोकायुक्त ने 30 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई करते हुए 15 सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं।
यह कहते हैं आंकड़े
आंकड़ों के मुताबिक, राजस्व विभाग के 9 पटवारियों के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इसके बाद पुलिस विभाग का नंबर आता है, जहां 8 पुलिसकर्मी लोकायुक्त की कार्रवाई की जद में आए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 5 अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है। वहीं लोक निर्माण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 4-4 कर्मचारी रिश्वतखोरी के मामलों में पकड़े गए हैं।
कई अन्य विभागों के कर्मचारी भी घेरे में
रिश्वतखोरी के मामलों में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा और नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग सरकारी महकमों में रिश्वत मांगने के मामले सामने आ रहे हैं।
2 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक रिश्वत
लोकायुक्त की कार्रवाई में रिश्वत की रकम में भी काफी अंतर देखने को मिला है। कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को 2 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया, जबकि कुछ मामलों में यह रकम डेढ़ से दो लाख रुपये तक पहुंच गई। इन कार्रवाइयों ने सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार और आम लोगों से काम के बदले पैसे मांगने की समस्या को एक बार फिर उजागर किया है।
