नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ और मेटा के बीच वित्तीय संबंधों और बाल सुरक्षा से जुड़े सहयोगी कार्यक्रमों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक एक पत्र भी लिखा है। पत्र के साथ लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी की ओर से भेजा गया अभ्यावेदन भी दिया गया है । आयोग ने मंत्रालय से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
क्या है अभ्यावेदन में?
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी की ओर से 12 नवंबर 2026 को भेजे गए अभ्यावेदन में कहा गया है कि यूनिसेफ की वर्ष 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में मेटा प्लेटफॉर्म एएनसी को उसके कॉरपोरेट भागीदारों में दर्शाया गया है, जिसने यूनिसेफ के कार्यक्रमों के लिए बड़ी राशि का योगदान दिया है।
अभ्यावेदन में कहा गया है कि विभिन्न बाल अधिकार संस्थाएं, वैधानिक निकाय और अन्य हितधारक यूनिसेफ ,मेरे और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और संस्थागत तंत्र विकसित करने को लेकर सहयोगी पहल में भाग ले रहे हैं। संगठन का कहना है कि जब मेटा के प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सामग्री के प्रसार, प्रचार को लेकर गंभीर आरोप हैं।
जिसका जांच भी चल रही है, तब इस तरह का वित्तीय और संस्थागत सहयोग चिंता का विषय है। पत्र में आशंका जताते हुए रिपोर्टों में मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर CSAM से जुड़ी भुगतान वाली गतिविधियों और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के मामले सामने आए हैं। यह भी आरोप है कि बच्चों के शोषण वाली सामग्री से राजस्व अर्जित किया जा रहा है। आयोग ने मेटा की ओर से यूनिसेफ और अन्य संगठनों को दिए गए बड़े वित्तीय योगदान के उद्देश्य की जांच करने की मांग की है।
