कटनी। नगर निगम कटनी की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के समीप स्थित विश्राम गृह क्रमांक-2 की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और होटल निर्माण से जुड़ा विवाद नगर निगम के लिए लगातार महंगा साबित हो रहा है। मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी के पक्ष में वर्ष 2012 में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का आर्बिट्रल अवार्ड पारित होने के बाद भी भुगतान का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। दावा है कि भुगतान में हो रही देरी के कारण नगर निगम पर प्रतिदिन करीब एक लाख रुपये ब्याज का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
न्यायालयों में चुनौती, हर बार बरकरार रहा अवार्ड
इस पूरे विवाद की शुरुआत अनुबंध से जुड़े मतभेदों के बाद हुई थी। मामले में हाईकोर्ट द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। सुनवाई और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद वर्ष 2012 में निर्माणकर्ता कंपनी के पक्ष में 22.60 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित हुआ। नगर निगम ने इस फैसले को जिला न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई पहुंची। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से भी नगर निगम को राहत नहीं मिली और रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई।
छह कुर्की वारंट के बाद भी कार्रवाई पर सवाल
मामला जब अवार्ड के निष्पादन की प्रक्रिया में पहुंचा तो कमर्शियल कोर्ट ने भुगतान के लिए नगर निगम को कई बार निर्देश दिए। भुगतान नहीं होने पर न्यायालय द्वारा नगर निगम के विरुद्ध छह कुर्की वारंट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर न्यायालय के आदेशों के पालन में इतनी लंबी देरी क्यों हो रही है?
10 करोड़ रुपये जमा, कंपनी के हाथ अब भी खाली!
विवाद के बीच नगर निगम ने निर्माणकर्ता कंपनी से भी राशि वसूलने का दावा किया था, जिसे कमर्शियल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए। नगर निगम ने यह राशि कमर्शियल कोर्ट में जमा कराई, लेकिन निर्माणकर्ता कंपनी का कहना है कि उसे अब तक इस रकम का भुगतान नहीं मिला है। शेष राशि भी लंबित बताई जा रही है।
विकास कार्यों पर भारी पड़ सकता है कानूनी विवाद
नगर निगम के खजाने पर बढ़ते ब्याज का बोझ आखिरकार शहर की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जिस धनराशि का इस्तेमाल शहर की सड़कों, नालियों, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों में हो सकता था, वह अब लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभिन्न न्यायिक स्तरों पर नगर निगम को राहत नहीं मिली, तब समय रहते भुगतान के मामले का समाधान क्यों नहीं निकाला गया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने संभावित आर्थिक नुकसान का आकलन किया? और यदि प्रतिदिन एक लाख रुपये ब्याज बढ़ने का दावा सही है, तो इस नुकसान की जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा?
अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस करोड़ों रुपये के विवाद पर क्या कदम उठाता है और शहर की जनता को इस आर्थिक बोझ से राहत कब मिलती है।
