MP Nigam Mandal: निगम-मंडल और मंत्रीमंडल विस्तार की नियुक्तियों पर सस्पेंस होगा खत्म! भोपाल बैठक में तय होगी आगे की रणनीति

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मा

न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

मध्य प्रदेश में एक अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में मंत्रीमंडल विस्तार और निगम-मंडलों में नियुक्तियों जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
MP Nigam Mandal: निगम-मंडल और मंत्रीमंडल विस्तार की नियुक्तियों पर सस्पेंस होगा खत्म! भोपाल बैठक में तय होगी आगे की रणनीति

मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार और निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं. इसी बीच प्रदेश बीजेपी की एक अहम बैठक आज भोपाल में होने जा रही है, जिसमें इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की संभावना है. यह बैठक सीएम हाउस में शाम 7 बजे से शुरू होगी. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे. बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.

मंत्रीमंडल विस्तार और निगम-मंडलों में नियुक्तियों पर होगी चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में मंत्रीमंडल विस्तार और निगम-मंडलों में नियुक्तियों जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. पार्टी के भीतर इन विषयों को लेकर काफी समय से असमंजस बना हुआ है. माना जा रहा है कि आज की बैठक में शीर्ष नेतृत्व इन पर स्थिति साफ कर सकता है. बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जिनमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, सांसद वीडी शर्मा, लता वानखेड़े, नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया शामिल हैं. सभी मिलकर मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे.

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

इसके अलावा बैठक में कुछ अहम विषयों पर भी चर्चा होगी. इनमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संगठन के अब तक के कामकाज की समीक्षा शामिल है. गौरतलब है कि उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में तैयारी चल रही है. इसके लिए राज्य सरकार पांच सदस्यीय समिति बनाने जा रही है. इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग को अधिकृत किया जा चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. यह समिति दोनों राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेगी और 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. ऐसे में बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में यूसीसी का मुद्दा भी प्रमुख रूप से चर्चा में रहने की संभावना है.

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