Gold Limit: भारत में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि परिवारों की परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है. खासकर शादियों और त्योहारों पर महिलाओं को सोने के गहने उपहार में दिए जाते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि घर में कितना सोना रखना कानूनी है और तय सीमा से ज्यादा सोना मिलने पर क्या कार्रवाई हो सकती है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम स्पष्टीकरण दिया है. अदालत ने साफ किया है कि शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने की जब्ती से मिलने वाली छूट का मतलब यह नहीं है कि उन्हें सोने का स्रोत बताने की जरूरत नहीं होगी.
शादीशुदा और अविवाहित महिलाएं कितना सोना रख सकती हैं?
वित्त मंत्रालय की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस विज्ञप्ति और CBDT के 11 मई 1994 के निर्देश संख्या 1916 के मुताबिक, इनकम टैक्स छापेमारी के दौरान एक तय मात्रा तक सोने के गहने जब्त नहीं किए जाते.
शादीशुदा महिला: 500 ग्राम सोना.
अविवाहित महिला: 250 ग्राम सोना.
पुरुष: 100 ग्राम सोना.
यह व्यवस्था जब्ती से राहत देती है, लेकिन इसे सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं समझना चाहिए. साथ ही, इससे सोने के मालिकाना हक या उसके स्रोत का हिसाब देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती.
क्या है फूलपरी कुमारी से जुड़ा पूरा मामला?
यह विवाद बिहार की फूलपरी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ा है. 11 मई 2015 को बिहार विजिलेंस पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13(1)(e) और 13(2) के तहत फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ FIR दर्ज की थी.
बाद में 29 जुलाई 2020 को फूलपरी कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई. 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष विजिलेंस अदालत ने मामले का संज्ञान लिया. इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दलील दी कि उनके पास मौजूद सोना CBDT के निर्धारित निर्देशों के दायरे में आता है.
14 मई 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला हाईकोर्ट का फैसला?
2 नवंबर 2026 को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सरकारी सर्कुलर और प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर सोने की तय सीमा का हवाला देना उसके स्रोत का हिसाब देने के बराबर नहीं है.
अदालत ने विशेष विजिलेंस कोर्ट का 28 जनवरी 2021 का आदेश बहाल कर दिया और मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया. इसका मतलब है कि फूलपरी कुमारी को अब आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का सामना करना होगा.
आम परिवारों पर क्या पड़ेगा इस फैसले का असर?
Accord Juris के मैनेजिंग पार्टनर अले रज़वी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी को दोषी घोषित नहीं किया है. अदालत ने सिर्फ मुकदमे को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि 500, 250 और 100 ग्राम की सीमा इनकम टैक्स छापों के दौरान गहनों की जब्ती से सुरक्षा देती है. यह न तो सोना रखने की अधिकतम सीमा है और न ही उसके स्रोत का प्रमाण देने से छूट.
सोने के बिल और पुराने दस्तावेज संभालकर रखें
विशेषज्ञों की सलाह है कि परिवारों को सोने की खरीद से जुड़े बिल और भुगतान के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए. अगर गहने पुश्तैनी हैं या उपहार में मिले हैं तो वसीयत, गिफ्ट डीड और शादी की तस्वीरें भी उनके स्रोत को साबित करने में मदद कर सकती हैं.
ध्यान रहे, हर पुराने या पुश्तैनी गहने की रसीद होना अनिवार्य नहीं है. इस फैसले से आम परिवारों के लिए दस्तावेज रखने का कोई नया कानूनी नियम भी लागू नहीं हुआ है. सीधी बात यह है कि 500 ग्राम से कम सोना होने पर वह अपने आप वैध साबित नहीं होता और इससे ज्यादा सोना होना भी अपने आप गैरकानूनी नहीं है. असली सवाल सोने के वैध स्रोत का है.
