Wednesday, November 4, 2026
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Mahtari Vandan Yojana 26 Kist: 68 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 1000 रुपये, जल्दी चेक करें अपना अकाउंट

राज्य: छत्तीसगढ़
योजना का नाम: महतारी वंदन योजना
लाभार्थी महिलाएं: करीब 68 लाख (68.48 लाख के आसपास)
ट्रांसफर की गई राशि: लगभग ₹641 करोड़ (26वीं किस्त)
हर महिला को: ₹1000 प्रति माह
पैसा कैसे गया: DBT (Direct Benefit Transfer) से सीधे बैंक खाते में

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना ने एक बार फिर लाखों महिलाओं के जीवन में खुशियां भर दी हैं. हाल ही में इस योजना की 26वीं किस्त जारी की गई, जिसके तहत राज्य की करीब 68 लाख 48 हजार 899 महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ बड़ी रकम ट्रांसफर की गई. जैसे ही पैसे खातों में पहुंचे, महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे. सरकार की ओर से इस बार लगभग 641 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई. यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए की गई, जिससे बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधे महिलाओं तक पहुंचा. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि समय पर लाभ मिलना भी सुनिश्चित होता है.

महिलाओं को मिले पैसे

महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना में कुल 68,94,633 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है. इनमें से जिन मामलों में केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें अलग रखते हुए इस बार 68,48,899 पात्र महिलाओं को भुगतान किया गया. दिलचस्प बात यह भी है कि लाभार्थियों में 7,773 महिलाएं ऐसी हैं, जो नियद नेल्लानार योजना से जुड़े गांवों की निवासी हैं। इससे साफ होता है कि सरकार इस योजना का फायदा दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाने में भी सफल रही है.

कितने मिलते हैं पैसे

महतारी वंदन योजना की शुरुआत साल 2024 में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी. इस योजना के तहत 21 साल या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जाती है. सरकार का मानना है कि यह छोटी राशि भी महिलाओं के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि इससे वे अपने दैनिक खर्च खुद संभाल सकती है. इस योजना का असर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है. कई महिलाओं का कहना है कि इस पैसे से वे बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन और जरूरी सामान की जरूरतें पूरी कर पा रही हैं. पहले जहां हर छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे खुद फैसले लेने लगी हैं. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें समय रहते इसे अपडेट करना होगा. ऐसा न करने पर भविष्य में मिलने वाली किस्तों में दिक्कत आ सकती है. इसके लिए गांवों और शहरों में अलग-अलग केंद्र बनाए गए हैं, जहां आसानी से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

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