गरीबी मिटाने की दिशा में भारत ने जहां एक बड़ी छलांग लगाई है, वहीं उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लड़ाई में काफी पीछे छूटता दिख रहा है. हाल ही में 'यूरोपियन टाइम्स' में छपे एक लेख में विश्व बैंक की ताजा गरीबी और समानता रिपोर्ट के जरिए दोनों देशों की आर्थिक नीतियों की तुलना की गई है. इस विश्लेषण से साफ पता चलता है कि भारत ने अपनी नीतियों के केंद्र में गरीबों के उत्थान को रखा, नए रोजगार पैदा किए और जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया. दूसरी तरफ, पाकिस्तान की नीतियों में इस मुद्दे को उतनी गंभीरता नहीं मिली, जिसका सीधा असर वहां के बदहाल होते आंकड़ों में नजर आता है. विश्व बैंक की मानें तो भारत में रोजाना 3 डॉलर से कम कमाने वाली आबादी साल 2011 में 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 तक तेजी से घटकर महज 2.6 प्रतिशत पर सिमट गई.
करीब 50 करोड़ भारतीयों का बदला जीवन स्तर
इस पूरे दौर में भारत के लगभग 49.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं. लेख के अनुसार, इस कामयाबी के पीछे रोजगार के नए अवसर, ग्रामीण महिलाओं की कामकाज में बढ़ती हिस्सेदारी और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन मुख्य वजहें रही हैं. आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2023 के बीच देश में करीब 13.4 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुईं, जो कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी के मुकाबले लगभग दोगुनी हैं. इसके साथ ही मुफ्त राशन जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाओं ने करोड़ों लोगों को संबल दिया. आधार कार्ड और सीधे बैंक खातों में पैसा भेजने (DBT) की तकनीक ने बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी, जिससे 2024 तक सरकारी खजाने के करीब 3.48 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बच गए.
पाकिस्तान में और गहराया आर्थिक संकट
भारत की इस चमकदार तस्वीर के उलट पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में रोजाना 3 डॉलर से कम पर गुजारा करने वालों की तादाद 2018-19 के 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 23 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इस 6.4 प्रतिशत अंकों की उछाल के कारण आज पाकिस्तान के करीब 5.8 करोड़ लोग घोर गरीबी में जीने को मजबूर हैं. खुद पाकिस्तान के योजना मंत्रालय के आंकड़े भी इस भयावह स्थिति की पुष्टि करते हैं, जिनके मुताबिक वहां राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गई है. गरीबी के साथ-साथ वहां अमीर और गरीब के बीच की खाई भी चौड़ी हुई है. देश का गिनी गुणांक 28.4 से बढ़कर 32.7 पर पहुंच गया है, जो कमजोर तबके पर बढ़ते आर्थिक बोझ की गवाही देता है.
क्षेत्रीय औसत से कहीं ज्यादा बदतर हालात
रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले पूरे क्षेत्र में जितने भी लोग अत्यधिक गरीबी झेल रहे हैं, उनमें से अकेले 48 प्रतिशत पाकिस्तान में बसते हैं. जबकि इस पूरे इलाके की कुल आबादी में पाकिस्तान का हिस्सा एक तिहाई से भी कम है. वहां की गरीबी दर क्षेत्रीय औसत के मुकाबले करीब 1.6 गुना ज्यादा है. 'यूरोपियन टाइम्स' ने इन आंकड़ों को दोनों मुल्कों की अलग-अलग आर्थिक सोच का नतीजा बताया है. हालांकि, दोनों देशों के इन नतीजों की तुलना करते समय इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि रिपोर्ट में इनके आकलन के लिए अलग-अलग समय सीमा और मानकों का इस्तेमाल किया गया है.









