SIR पर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी, CEC से 48 सवाल पूछने की मांगी अनुमति, जानिए क्या है पूरा मामला

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Khabar Digital Desk

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SIR पर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी, CEC से 48 सवाल पूछने की मांगी अनुमति, जानिए क्या है पूरा मामला

SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। राहुल गांधी समेत याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के किन फैसलों पर बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी।

चुनाव आयोग के फैसलों पर उठाए सवाल

विपक्ष की अर्जी में पूछा गया है कि मतदाता सूची के फॉर्म-6 में बदलाव का फैसला किसने लिया था। इसके अलावा ERO-Net और ECI-Net को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची तक पहुंच को नियंत्रित करने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन फैसलों से जुड़े दस्तावेज और जरूरी जानकारी चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं। उनके पास इन तथ्यों तक सीधे पहुंच नहीं है। इसलिए आयोग के अधिकारियों से इन सवालों के जवाब मांगे जाने की अनुमति दी जाए।

बहुमत से लिए गए फैसले या अकेले हुआ निर्णय?

इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया है। इसमें मुख्य सवाल उठाया गया है कि आयोग के नाम पर लिए गए फैसले तीन सदस्यीय आयोग की सर्वसम्मति या बहुमत से हुए थे या फिर किसी एक सदस्य अथवा अधिकारी ने ये निर्णय लिए थे।

हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव आयोग के जवाब और अतिरिक्त हलफनामे में कई महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की गई हैं। वहीं, याचिका में लगाए गए कुछ आरोपों का सीधे तौर पर खंडन भी नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग के हलफनामे में विरोधाभास का दावा

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के हलफनामे में फॉर्म-6, अपील और आईटी सिस्टम से जुड़े कई विरोधाभास होने का दावा किया है। याचिका दाखिल होने के बाद फॉर्म-6 को अलग करने, आईटी निगरानी और ASDD मतदाताओं को अवसर देने जैसे कदम उठाए गए।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक फैसले लेने की शक्ति पूरे चुनाव आयोग में निहित है। धारा 18 के तहत निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव, पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने और आईटी सिस्टम से जुड़े कामों पर भी सवाल उठाए हैं।

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