भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तीय कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विभाग में कई सौ करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच कराने की मांग की है।
मशीन खरीदी में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप
शिकायत में स्कूलों के रखरखाव के लिए जारी 149 करोड़ रुपए के बजट, करीब 350 करोड़ रुपए के यूनिफॉर्म टेंडर और सांदीपनि स्कूलों के लिए मशीनों की खरीदी में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
149 करोड़ के मेंटेनेंस बजट और 350 करोड़ के यूनिफॉर्म टेंडर पर सवाल
पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्कूलों के रखरखाव के लिए आवंटित 149 करोड़ रुपए के बजट में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके अलावा करीब 350 करोड़ रुपए के यूनिफॉर्म टेंडर की प्रक्रिया को लेकर भी अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। शिकायतकर्ता ने प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों के बजट और उससे जुड़े खर्चों की व्यापक जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूलों के नाम पर जारी की गई राशि और उसके वास्तविक उपयोग की जांच की जानी चाहिए, ताकि वित्तीय लेनदेन की स्थिति स्पष्ट हो सके।
सांदीपनि स्कूलों में 8.98 करोड़ की चपाती मशीन खरीदी पर भी विवाद
शिकायत में सांदीपनि स्कूलों के लिए की गई मशीनों की खरीदी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इन स्कूलों के लिए 116 चपाती मशीनों की खरीदी पर करीब 8.98 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शिकायतकर्ता ने इस खरीदी की प्रक्रिया, मशीनों की कीमत और सरकारी धन के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक निगम में कागज की खरीदी और पुस्तकों की छपाई से जुड़े टेंडरों की भी जांच की मांग उठाई गई है। शिकायत में इन प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की आशंका जताते हुए वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल करने की बात कही गई है।
कथित बिचौलियों और पूर्व OSD की भूमिका की जांच की मांग
आजाद सिंह डबास ने शिकायत में एक कथित बिचौलिए और पूर्व OSD की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले में मंत्री, विभागीय अधिकारियों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जाए। इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच कराने की मांग भी की गई है, ताकि आय और संपत्ति के स्रोतों का पता लगाया जा सके।
जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई
स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े इस मामले में फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। EOW की जांच और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी बजट, टेंडर और खरीदी प्रक्रिया में वास्तव में कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं। अब सबकी निगाहें इस शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई पर टिकी हैं।
