कटनी/खबर डिजिटल। खदानों में करोड़ों का खनिज निकालने की होड़ के बीच वहां काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी सुरक्षित है? क्या खदान प्रबंधन श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है या फिर सुरक्षा नियम केवल फाइलों और निरीक्षण रिपोर्टों तक सीमित हैं? स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के छपरा स्थित पालीवाल माइंस में 40 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर विनोद कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने इन सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
डोंगरिया निवासी विनोद कुशवाहा की मौत के बाद परिजनों ने माइंस प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक विनोद दिन में ड्यूटी करने के बाद घर लौट आए थे। इसके बाद कंपनी की ओर से उन्हें दोबारा बुलाया गया और वह रात की ड्यूटी करने माइंस पहुंचे। रात करीब एक बजे परिवार को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हादसे की सूचना मिली। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो विनोद की मौत हो चुकी थी।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि घटना के बाद कंपनी प्रबंधन ने परिजनों को सीधे सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं, परिजनों ने मैनेजर पर आर्थिक राशि देकर मामला खत्म करने की बात कहने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन घटना ने माइंस प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
सुरक्षा के दावे कहां गए, जब मजदूर की जान ही नहीं बची?
क्रेन और भारी मशीनरी से संचालित खदानों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है। ऐसे में जांच का विषय है कि क्या विनोद कुशवाहा को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था? क्या क्रेन और अन्य उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण होता था? क्या कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं? रात की शिफ्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अधिकारी या सुपरवाइजर के पास थी?
यदि सभी सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे तो दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई? और यदि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
श्रम विभाग की निगरानी पर भी उठे सवाल
खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य घंटे, अतिरिक्त ड्यूटी, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा सुविधाओं से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में श्रम विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित खदानों में श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों और वैधानिक सुविधाओं की जांच कब और किस आधार पर की गई। क्या निरीक्षण के दौरान वास्तविक कार्यस्थल की स्थिति देखी गई या केवल दस्तावेजों की जांच तक कार्रवाई सीमित रही?
खनिज विभाग और DGMS कब करेंगे जवाबदेही तय?
खनिज विभाग की जिम्मेदारी खनन पट्टों, स्वीकृत माइनिंग प्लान और खनन संबंधी नियमों के पालन की निगरानी करना है, जबकि खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के नियमन में खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) की अहम भूमिका है। ऐसे में पालीवाल माइंस की दुर्घटना की तकनीकी जांच, सुरक्षा रिकॉर्ड का परीक्षण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा जरूरी है।
जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि खदानों में नियमित निरीक्षण कब किए गए और पूर्व में कोई सुरक्षा संबंधी कमी सामने आई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?
अब फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर जांच की जरूरत
विनोद कुशवाहा की मौत ने केवल एक परिवार को नहीं झकझोरा, बल्कि खनन क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस, श्रम विभाग, खनिज विभाग और DGMS की भूमिका महत्वपूर्ण है।
प्रशासन को दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना चाहिए, सुरक्षा मानकों के पालन की जांच करनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए।
आखिर मजदूर की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? खदान से निकलने वाला खनिज भले ही आर्थिक लाभ पहुंचाता हो, लेकिन उसकी कीमत किसी श्रमिक की जान नहीं हो सकती।
